चैत ५ , पोखरा । प्रदेश ४ का कृषि, भूमि ब्यबस्था तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले जमिन बाँझो राख्न नपाउने नियम बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

कृषि, भूमि ब्यबस्था तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश ४, नेपाल सरकार कृषि, भूमि ब्यबस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमले सोमबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘संघीय संरचनामा नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली -नेक्साप) सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले गाउँ/सहरका कुनैपनि जमिन बाँझो राख्न नपाउने नियम लागू गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

 

खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउँदै उनले भने,’खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन बढाउनुपर्छ, त्यसका लागि जमिन बाँझो राख्न नपाउने नियम बनाउनुपर्छ र त्यसलाई प्रभाकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’

मन्त्री थापाले उत्पादन बढाउनका लागि अब लाखौं युवा कृषक तयार गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,’अब लाखौं युवा कृषक तयार गर्नुपर्छ र उनीहरुलाई कृषिमा लाग्नको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

उनले जग्गा चक्लाबन्दी गरेर सामुहिक खेती प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यक्ता माथि जोड दिए । उनले भने,’अब जग्गा चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ, र दुई सय रोपनी, ५ सय रोपनी, एक हजार रोपनी, २ हजार, ३ हजार, ५ हजार, १० रोपनी जग्गामा सामुहिक खेती गर्ने सहकारी कृषि प्रणाली अवलम्वन गर्नुपर्छ ।’

उनले कृषिमा भूमी नभएर समस्या देखिएको नभइ प्लटिङ गर्नका लागि हुने जमिन खण्डीकरण समस्याका रुपमा रहेको औंल्याए ।

मन्त्री थापाले हरेक नागरिकको पूँजीलाई उत्पादनमा लगाउनै पर्ने नियम बनाउनसके नेपाल आत्मनिर्भर हुने बताए । उनले प्रदेश नम्बर ४ आगामी ३ वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने र ५ वर्ष भित्रमा निर्यात गर्न सक्षम हुने दाबी गरे ।

मन्त्री थापाले कृषिका लागि बजेट बढाउनुमा जोड दिए । कृषिलाई विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउँदै उनले भने,’कृषिमा बजेट बढाउनुपर्छ, बास्तविक किसानकोमा राज्य पुग्नुपर्छ ।’

उनले कृषिमा संलग्न अभिभावकलाई घृणा गर्ने विकृति बढ्दै गएको टिप्पणी गर्दै अब कृषिमा आकर्षण गरेर कृषिमा संलग्न अभिभावकलाई माया र सम्मान दिने संस्कृतिको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा कृषि, भूमि ब्यबस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरप्रसाद रिमालले २०३० साल सम्ममा नेपाललाई विकासशिल बनाउने लक्ष्य रहेकाले खाद्य सुरक्षामा लिइएको लक्ष्यपनि पूरा गर्न अपरिहार्य रहेको बताए ।

उनले २०१८ साल सम्ममै नेपाललाई विकासशिल बनाईसक्ने यसअघीको लक्ष्य भेट्टाउन नसक्ने निश्कर्ष सरकारले निकालिसकेको र नयाँ लक्ष्य २०३० बनाउनेबारे लगभग सहमति भइसकेको उल्लेख गरे ।

रिमालले यसअघी मकै र गहुँलाई मात्र खाद्य सुरक्षामा राखिएपनि हाल मकै, कोदो, फापर, आलुलगायतलाई समेटिसकेको र निकट भविष्यमा तरकारी, माछा, मासुलगायतलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको जानकारी गराए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.बुद्धिसागर पौडेलले खाद्य सुरक्षामा प्रदेश नम्बर ४ अब्बल नै रहेको बताए । उनले अनुकुलनका उपाय अप्नाएर भौगोलिक वातावरण अनुसारको खेती गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली -नेक्साप)लाई स्थानिय स्तरसम्मै पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेक्सास स्थानीय तहसम्म पुगेर खाद्य सुरक्षाको विवरण चुस्तदुरुस्त निकालेपछि त्यसमा देखिएका चुनौति सामना गर्न नीति बनाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

देश संघीय प्रणालीमा गएपनि नेक्सास हालसम्म पनि केन्द्रमै सिमित भएको र नेक्सासले तयार पारेको विवरण पनि तथ्यपरक रहेको भनेर पत्याउन मुश्किल हुने उनीहरुले बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका तिलक रिजालले ‘खाद्य सुरक्षा, दिगो विकास लक्ष्य-२ को रणनीतिक समीक्षा तथा राज्यको पुर्नसंरचनापछि नेक्सापको भूमिका’, विश्व खाद्य कार्यक्रमका पुष्प श्रेष्ठले ‘खाद्य सुरक्षा तथा अनुगमनको महत्व’ र कृषि, भूमि ब्यबस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका रामकृष्ण रेग्मीले ‘खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली -नेक्साप)को विकास क्रम, मुख्य क्रियाकलाप र आगामी दिशा’बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रदेश नम्बर ४ का कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले बैदेशिक रोजगारमा जान लागेकाहरुलाई कसरी रोक्ने भन्ने नीति बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा केन्दि्रत हुने बताए । उनले खाद्यान्न आयात हुँदैमा आत्तिन नपर्ने तर आम्दानी बढाउनेबारेमा भने गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जिल्ला कृषि कार्यालय कास्कीका प्रमुख लोकेन्द्र बोहोराले बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीतिमा स्पष्ट भएर विदेश जाने युवालाई नेपालमै बसेर उत्पादनमा लाग्ने वातावरण निर्माणमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका कृषि विभाग प्रमुख मनहर कडरियाले नेस्कापलाई निरन्तरता दिदै स्थानिय स्तरसम्म ल्याउनुपर्ने बताए । उनले कृषिमा लगानी बढाउनुका साथै विषादी न्यूनिकरणका लागि विषादी परीक्षण केन्द्र तथा लागत अनुसारको अनुदान दिने नीति लिन आवश्यक रहेको औंल्याए ।

प्रदेश ४ का वन कार्यालयका प्रमुख तथा उप सचिव माधवप्रसाद बरालले खाद्यान्नमा भारतप्रतिको परनिर्भरताले उत्पादनमा समस्या देखिएको बताउँदै यसको समाधानका लागि कृषि योग्य जग्गा प्लटिङ रोक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

पत्रकार रामचन्द्र बरालले नेस्कापको विवरण लिने प्रक्रिया कृषिमैत्री नहुँदा यकिन विवरण नआएको दाबी गरे ।

बासुदेव पौडेलले खाद्य सुरक्षा प्रणाली अस्तब्यस्त भएको टिप्पणी गर्दै पहिले त्यसलाई ब्यबस्थित बनाउन सुझाव दिए ।


तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार